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Published: 09 November 2016

बलिया: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 500 व 1000 रुपये के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को सीधे आम आदमी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित किया था। इस फैसले से सबसे अधिक खुशी आम आदमी को ही हुई है। निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए गृहमंत्री ने इसे भ्रष्टाचार पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करार दिया। उन्होंने माना कि थोड़े समय परेशानी जरूर होगी, लेकिन इसे हम सब मिलकर झेल लेंगे। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जाली नोट पाकिस्तान में छपती है और वहां से हिन्दुस्तान आती हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके। जाली नोटों से आतंकवादियों को भी ताकत दी जा रही है। हमने इस ताकत को खत्म करने का काम किया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। बुधवार को टाउन पॉलीटेक्निक के मैदान में भाजपा की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी पाकिस्तान बहुत परेशान करता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि दोस्त बदल जाते हैं, पड़ोसी नही।

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Published: 09 November 2016

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन को बन्द किए जाने के सन्दर्भ में कहा है कि भारत सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन नोटों के बन्द होने से गांवों के निवासियों, गरीबों व किसानों को कोई असुविधा न हो। साथ ही, आम नागरिकों और व्यापारियों को नोटों के बदलाव में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यादव ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की संख्या कम होने के कारण केन्द्र सरकार को इन इलाकों में विशेष शिविर लगाकर पुराने नोटों को बदलने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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Published: 08 November 2016

नई दिल्ली: यूपी के बुलंदशहर में मां-बेटी से गैंगरेप मामले में यूपी के मंत्री आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने यह बयान नहीं दिया था कि गैंगरेप के पीछे राजनीतिक साजिश है। आजम खान की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि गैंगरेप राजनीतिक साजिश है. उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। वह इसका रिकॉर्ड भी दिखाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मंत्री आजम खान को कहा कि आप इस आरोप का जवाब दीजिए कि आपने यह बयान दिया था कि गैंगरेप के पीछे राजनीतिक साजिश है। अपना जवाब 17 नवंबर तक दाखिल करें। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इतने सारे अखबार कैसे गलत खबर छाप सकते हैं. प्रैस की भी देश के प्रति जवाबदेही होती है। इस मामले की जांच होनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान से कोई भी व्यक्ति मानहानि का केस दाखिल कर सकता है, लेकिन रेप केस में पीड़िता जनहित के तहत भी कोर्ट आ सकती है। यह भड़काऊ भाषण का मामला नहीं है, यह रेप पीड़िता के सम्मान और लंबित जांच पर सवाल है। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से किसी के भी पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि नोटिस जारी होने के बावजूद वह पेश नहीं हुए, जबकि उनकी तरफ किसी को तो पेश होना ही चाहिए था।

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