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लखनऊ: दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी हैं। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्यवाही पूरी कर ली थी।

वकील केके मिश्रा ने बताया कि सीबीआई की अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। मिश्रा मामले के 32 में से 25 आरोपियों की वकालत कर रहे हैं, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित अन्य शामिल हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने मुख्तार के दोनों बेटों को इनामी अपराधी घोषित कर दिया है।

पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख़्तार अंसारी के बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर हुई थी। लखनऊ में उनके अवैध कब्जे वाली दो इमारतों को ढहा भी दिया गया था।

इस मामले में जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, साजिश रचने, जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। सुरजन लाल का आरोप था कि जिस जमीन पर मुख्तार के बेटों ने टॉवर बनवाए थे, वह मो. वसीम की थी।

आगरा: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम बड़ा एलान किया। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़, राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। शिवाजी महराज हमारे नायक हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मंडलायुक्त के साथ-साथ जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा के जिलाधिकारियों से जनपद में प्रस्तावित और जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए जारी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है, इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजनाओं में कतई देरी न की जाए, अगर कहीं समस्या आ रही है तो तत्काल बताएं, जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी वार्ता की जाएगी।

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है।

अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र, और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, समादेष्टा उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में पीएसी से बल की पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में बल में 9919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है।

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