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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने नए सिरे से अभ्‍यर्थियों की सूची बनाने की मांग के साथ ही कहा है कि समाजवादी पार्टी इस पर नजर रखेगी। यादव ने चिट्ठी में कहा है कि आरक्षित वर्ग के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए कोशिश की जाएगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राज्‍य सरकार को नए सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को अनारक्षित वर्ग के अभ्‍यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

शिक्षक भर्ती भी भ्रष्‍टाचार की शिकार साबित हुई

अखिलेश यादव ने चिट्ठी में लिखा, "69000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्‍टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्‍यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्‍पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्‍यवस्‍था पुन: पटरी पर आ सके।"

कानपुर: वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस (19168) देर रात करीब ढाई बजे कानपुर के गोविंदपुरी के आगे पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गई। रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, घटना के कारण यात्रियों में भय का माहौल देखा गया। रेलवे की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर डिब्बों को वापस पटरी पर लाने के लिए कार्यरत हैं।

हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे के विशेषज्ञों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेन सेवा को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे के पीछे क्या कारण थे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार (16 अगस्त) को अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है।

यूपी की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी चयन सूची को ही रद्द कर दिया। जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। सिंगल बेंच ने अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम (एटीआरई) को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार पालन करें।

लखनऊ: हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी पर लगाए गए आरोपों के मामले पर सियासत गरमा गई है। इस मामले को लेकर राजनेताओं ने सेबी प्रमुख को भी सवालों को कटहरे में खड़ा किया गया है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने सेबी की जांच की मांग की है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का सरंक्षक व सहारा नहीं बना। भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जाँच ही कर सकती है। सेबी प्रकरण की गहन-जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है।"

शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं।

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