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बेंगलुरु: संसदीय मामलों के मंत्री वैंकेया नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही नायडू ने उम्मीद जताई कि जीएसटी सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने के लिए संसद 'सुचारू' रूप से चलेगी और इस उद्देश्य से सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमें जीएसटी विधेयक पारित करवाने की जरूरत है। अगर हम जीएसटी को पारित करते हैं तो इससे कराधान प्रणाली तर्कसंगत होगी और विशेषज्ञों की राय में इससे राजस्व में 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यह बहुत बड़ा सुधार है, जिसकी जरूरत है।
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बेंगलुरु: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खांसी और ब्लड शुगर के इलाज के लिए एक बार फिर बेंगलुरु के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट आए हैं, जहां वह 10 दिनों तक रहेंगे। इस बार केजरीवाल अकेले आए हैं। सी ब्लॉक का 9 नंबर का बंगला उन्होंने बुक कराया है, जिसके लिए हर रोज करीब 6 हजार रुपये उन्हें देने होंगे। इसमें इलाज का खर्च भी शामिल है। इसके अलावा अगर वह अन्य किसी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका खर्च अलग होगा। संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी केके घोष ने बताया कि इलाज के लिए केजरीवाल दूसरी बार यहां आ रहे हैं और जिस तरह पिछली बार उनका इलाज किया गया था, इसी बार भी उसी तरीके से उनका इलाज होगा।
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बेंगलुरू: कर्नाटक में आईएसआईएस के साथ कथित तौर पर जुड़े छह संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि 300 से अधिक स्थानों की पहचान ‘संवेदनशील’ स्थानों के तौर पर की गई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'बेंगलुरू और राज्य के दूसरे स्थानों की पुलिस ने 300 से अधिक स्थानों को संवेदनशील स्थान के तौर पर चिन्हित किया है।' इस बीच, एनआईए ने इन छह लोगों को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया और चार दिन का ट्रांजिट वारंट हासिल किया। इनको दिल्ली में 27 जनवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि चिन्हित स्थलों में इमारतें, प्रतिष्ठान, पुलिस के एकत्र होने के स्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और पर्यटन स्थल शामिल हैं।
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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने फरमान जारी कर राज्य के सभी लगभग 500 अस्पतालों को आदेश दिया है कि जिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स का किराया एक हजार रुपये या इससे ज्यादा है उसके बिल का 8 फीसदी लक्ज़री टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। यह आदेश निजी और सरकारी सभी अस्पतालों पर लागू होगा। कर्नाटक के निजी अस्पतालों के संघ के अध्यक्ष डॉ इन स्वामी ने बताया की ऐसे हालात में 8 फीसदी का बोझ मरीजों पर ही पड़ेगा। अस्पतालों को यह टैक्स वसूलना होगा। दरसअल जिस जगह पर एयर कंडीशनर और टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर होता है वहां लक्ज़री टैक्स लगाया जाता है इसी को ध्यान में रखकर वणिज्य कर विभाग ने इस पुराने कानून को लागू करने का फैसला लिया है।
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