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Published: 16 March 2022

बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। उधर, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मंगलवार को ही दे दी गई। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश (स्टे) की मांग की गई है। एक मुस्लिम छात्रा निबा नाज की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। लेकिन ये लड़की उन 6 याचिकाकर्ताओं में नहीं है, जिसने हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की थी।

हिन्दू सेना भी हिजाब के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उसका कहना है कि शीर्ष अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी दलील सुनी जाए। हिन्दू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने वकील अरुण सिन्हा के जरिये ये कैविएट फाइल की है।

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Published: 15 March 2022

बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इंकार नहीं कर सकते।"

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें छात्राओं ने कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।"

एक दर्जन मुस्लिम छात्रों सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि हिजाब पहनना भारत के संविधान और इस्लाम की आवश्यक प्रथा के तहत एक मौलिक अधिकार की गारंटी है। सुनवाई के ग्यारह दिन बाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार के आदेश के उल्लंघन पर कोई केस नहीं दर्ज किया जाय। मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले महीने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी।

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Published: 14 March 2022

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने सत्ता कायम रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से मदद मिलने की उम्मीद जतायी। बोम्मई ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हमारे पास संगठन की ताकत है। यदि हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम एक जन-विमर्श और एजेंडा तय कर सकते हैं।''

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रचार के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।