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Published: 03 January 2020

वडोदरा: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए धर्म को लोगों का मार्गदर्शन करने वाली ‘आचार संहिता’ बताते हुए कहा कि धर्म के बिना राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा, 'मेरा मानना है कि राजनीति हमेशा धर्म के साथ चलती है। और धर्म का मतलब है 'आचार संहिता'। धर्म का मतलब है क्या करना है, क्या नहीं करना है। धर्म का मतलब है क्या उचित है, क्या अनुचित है।' नड्डा ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे अधिक आवश्यकता धर्म की होती है। उन्होंने कहा कि समाज में ये प्रश्न बार-बार खड़ा होता है कि राजनीति का धर्म से संबंध क्या है। मेरा ये मानना है कि राजनीति धर्म के बगैर विवेकहीन है। उसका कोई अर्थ नहीं है। राजनीति हमेशा धर्म के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि जब भी विरोधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारात्मकता फैलाकर रोकने का प्रयास किया तब प्रधानमंत्री विकास में सबको साथ लेकर और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े।

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Published: 16 December 2019

गांधीनगर: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस द्वारा त्वरित जांच के साथ बलात्कार के अपराध को रोके जाने की आवश्यकता पर रविवार को जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि न्याय ‘‘लगातार देरी’’ के बिना दिया जाए, हालांकि ‘‘त्वरित न्याय’’ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बलात्कार के अपराध को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए या इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। उपराष्ट्रपति का यह बयान 16 दिसम्बर, 2012 को निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के सात साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर आया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में इस घटना का उल्लेख नहीं किया।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली सरकार की उस सिफारिश को भेजा है जिसमें सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका खारिज किये जाने की बात कही गई है। नायडू गुजरात में गांधीनगर के कराई गांव में राज्य पुलिस अकादमी में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।

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Published: 12 December 2019

अहमदाबाद: नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। राज्य के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल बाद सदन में पेश किया गया है। आयोग ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया।'

इसमें कहा गया है कि कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अप्रभावी रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे। आयोग ने अहमदाबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, ‘‘पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था।'' नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

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