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Published: 30 December 2020

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नाराज सांसद मनसुख भाई वसावा (63) ने पार्टी से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मनसुख भाई ने आज (बुधवार) गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की। कल वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिले थे। बताया जा रहा है कि वसावा की कुछ मुद्दों पर नाराजगी थी, जिसे दूर कर लिया गया है।

गुजरात के जनजाति बहुल भरूच से 6 बार सांसद रहे मनसुख भाई वसावा के कल पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान करते ही गुजरात की राजनीति में हड़कंप मच गया था। उन्होंने कहा था कि सरकार या पार्टी के साथ उनका कोई मुद्दा नहीं है और वह स्वास्थ्य कारणों से पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पारिस्थितिकी संवेदनेशील क्षेत्र घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले के चलते वह पार्टी छोड़ रहे हैं।

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Published: 29 December 2020

अहमदाबाद: गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। छह बार लोकसभा पहुंचने वाले भरूच सीट से सांसद मनसुख वसावा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने जा रहे हैं।  

सांसद मनसुख वसावा ने 28 दिसंबर को गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल को पत्र लिखकर अपने इस निर्णय से अवगत कराया। मिली जानकारी के अनुसार, लगातार पार्टी में हो रही उपेक्षा से नाराज होकर वसावा ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि मनसुख वसावा छह बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। वह पिछले मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के साथ वफादारी से जुड़े रहे। पार्टी और जिंदगी के सिद्धांतों का बहुत ही सावधानी से पालन किया, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो गई। इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले सांसद पद से भी इस्तीफा दे देंगे।

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Published: 22 December 2020

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर प्रदेश विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि विधानसभा के कामकाज के बारे में जानकारी ऑनलाइन मुहैया करायी जाए। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आई जे वोरा की खंडपीठ ने सोमवार को नोटिस जारी किया। यह जनहित याचिका नीता हार्डिकर ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया कि सचिवालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना तेजी से मुहैया नहीं कराता है।

अदालत ने 17 फरवरी तक जवाब मांगा है।  याचिका में कहा गया है कि अदालत को निर्देश देना चाहिए कि सचिवालय आरटीआई कानून की धारा चार का पालन करे तथा विधानसभा की वेबसाइट पर सदन की कार्यवाही और अन्य जानकारी प्रकाशित करे। कानून की धारा चार में यह प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने संगठन और कामकाज के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

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