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Published: 25 January 2019

चेन्नई: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयलिलता के निधन के मामले की जांच कर रहे आयोग ने 2016 में उनके उपचार से संबंधित मेडिकल रिकार्ड के अध्ययन में मदद के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की अपोलो अस्पताल की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति ए. अरुमुघस्वामी के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने सरकारी डॉक्टरों की ओर से दी गई सहायता का जिक्र करते हुए अपोलो की अर्जी को नकार दिया।

आयोग ने कहा, जयललिता के इलाज पर यहां मद्रास मेडिकल कॉलेज के एक सर्जन और राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के एक बायोकेमिस्ट समेत विशेषज्ञों ने अपोलो अस्पताल के मेडिकल दस्तावेजों का अध्ययन किया। इससे ही साक्ष्यों का विश्लेषण हो सकता है। यह काम केवल आयोग कर सकता है, डॉक्टरों का पैनल नहीं कर सकता। आयोग ने कहा, आवेदन बहुत ही देरी से आया है। यह आयोग द्वारा पहले ही दर्ज साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने की अपोलो अस्पताल की कोशिश है। इसलिए आवेदक ने साक्ष्य एकत्र करने के अंतिम स्तर पर यह आवेदन किया है।

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Published: 24 January 2019

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जे.जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता का स्मारक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजामणिकम की पीठ ने यह टिप्पणी ‘देसिया मक्कल शक्ति कात्ची’ के प्रमुख एम एल रवि की याचिका खारिज करते हुए की। इस याचिका में तमिलनाडु सरकार को स्मारक बनाने में सरकारी धन खर्च करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर सरकार ने इस पर धन खर्च किया है, तो इसे वसूला जाना चाहिए, क्योंकि वह आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह धन अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों के निर्माण और नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही जयललिता का निधन हो गया था। इसलिए शीर्ष अदालत में उन्हें बरी करने के खिलाफ अपील खारिज हो गई।

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Published: 23 January 2019

चेन्नई: रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल सौदे की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग बुधवार को खारिज दिया। उन्होंने कहा कि यह 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफार्स मुद्दे से भिन्न है, जिनमें धन के लेन-देन का पहलू सामने आया था। इस मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसकी जरूरत नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि 2 जी मुद्दे के विपरीत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी किसी भी संस्था ने राफेल सौदे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है।

उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सौदे के लिये निर्णय प्रक्रिया या उसकी कीमत के मुद्दे पर संतोष जताया। बाद में इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। सरकार ने जब उनका बिंदुवार जवाब दिया तो विपक्षी सदस्यों ने उसे सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम या बोफोर्स जैसे मुद्दे मुद्दों पर अतीत में जेपीसी का गठन किया गया था क्योंकि धन के लेन-देन और स्विट्जरलैंड में संबंधित बैंक खातों के बारे में मीडिया में काफी कुछ प्रकाशित हुआ था।

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