चेन्नई: तमिलनाडु के छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) से छूट देने के लिए राज्य विधानसभा में लाये गए नीट-रोधी विधेयक को राज्यपाल आर. एन. रवि ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि उन्हें राज्यपाल के सचिव ने सूचित किया है कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है।
स्टालिन ने कहा, “नीट से छूट दिलाने के हमारे संघर्ष के तौर पर, अगला कदम उठाते हुए हमें विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र पर जोर डालने का संयुक्त प्रयास करना चाहिए।” तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने मीडियाकर्मियों से कहा, "राज्यपाल ने संवैधानिक मानदंडों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को एनईईटी विरोधी विधेयक भेजा है। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री मा. सुब्रमण्यम और थंगम थेन्नारसु ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे राष्ट्रपति को नीट विरोधी विधेयक भेजने का आग्रह किया था।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था। फरवरी 2022 में दूसरी बार राज्य विधानसभा में नीट विरोधी बिल पास किया गया था, राज्यपाल आरएन रवि भेजा गया था। जिसके बाद राज्यपाल द्वारा यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। उधर, मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि राज्यपाल नियमों से बंधे हैं, इसलिए उन्होंने उसे आगे भेज दिया। लेकिन राष्ट्रपति इसे स्वीकृति नहीं देंगे।
इससे पहले पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की जगह वापस लौटा दिया था। राज्यपाल ने बिल को छात्र हितों के खिलाफ बताकर वापस किया था। इसलिए, राज्य सरकार ने विधानसभा में फरवरी 2022 में बिल को दोबारा पास करवाया था। साथ ही राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेजने के लिए दोबारा बिल राज्यपाल के पास भेजा गया था।
