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इंफाल: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने गुरुवार को उपद्रवियों को अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से लूटे हुए और अवैध हथियारों को 7 दिन के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी है। मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। राज्य में लंबे समय तक हिंसा काबू न कर पाने के बाद पिछले दिनों मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।
मणिपुर राज्यपाल ने जारी किया बयान
मणिपुर राज्यपाल ने बयान जारी कर कहा, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से पिछले 20 महीनों से घाटी और पहाड़ियों दोनों में मणिपुर के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं सभी समुदायों के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ियों के युवाओं से अपील करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन या चौकी या सुरक्षा बल कैंप में सरेंडर कर दें।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की । इससे पहले आज मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने आज ही राजभवन में बैठक की थी। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते बीरेन सिंह की लगातार आलोचना हो रही थी।
बता दें कि मुख्यमंत्री बिरेन सिंह का इस्तीफा ऐसे समय में आया था जब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने आज ही राजभवन में बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि मणिपुर विधानसभा का प्रस्तावित सत्र रद्द कर दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नया मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि राज्यपाल अजय कुमार भल्ला विधानसभा का सत्र नहीं बुलाकर अनुच्छेद 174(1) का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं?
मणिपुर में 12वीं विधानसभा का 7वां सत्र किया गया रद्द
मणिपुर में 10 फरवरी से शुरू होने वाले 12वीं विधानसभा के सातवें सत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के आदेश के बाद विधानसभा सचिव के. मेघजीत सिंह द्वारा रविवार को जारी एक नोटिस से यह जानकारी मिली।
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मणिपुर विधानसभा के सत्र की संवैधानिक रूप से अनिवार्य बैठक का आज आखिरी दिन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में प्रावधान है कि विधानसभा सत्र की अंतिम बैठक और अगले विधानसभा सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।’’
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इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैतेई-कुकी समुदायों के बीच करीब दो साल के लंबे संघर्ष के दौरान विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि बीरेन सिंह राज्य में शांति बहाल करने की बात करते रहे, लेकिन दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफे सौंप दिया।
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही शुरू होने वाला मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र भी रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इसी बजट सत्र में एन बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी।
एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब मणिपुर का नया सीएम कौन होगा? इसको लेकर जब राज्य बीजेपी की चीफ शारदा देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है। उन्होंने कहा कि बीरेन सिंह 2017 से लगातार मणिपुर के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
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