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बिष्णुपुर: मणिपुर के नारनसेना इलाके में आधी रात को कथित कुकी उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इस हमले में कई जवान घायल हुए हैं। ये जवान राज्य के बिष्णुपुर जिले के नारनसेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के हैं। मणिपुर पुलिस ने इस हमले की जानकारी दी और बताया कि ये हमला आधी रात को हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को मणिपुर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है. वोटिंग खत्म होने के कुछ घंटों बाद ये हमला किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘उग्रवादियों ने पोस्ट को निशाना बनाकर पहाड़ी की चोटियों से अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी रात करीब साढ़े 12 बजे शुरू हुई और देर रात लगभग सवा दो बजे तक जारी रही। आतंकवादियों ने बम भी फेंके, जिनमें से एक बम सीआरपीएफ की 128 बटालियन की चौकी में फट गया।'' सीआरपीएफ जवानों को आईआरबीएन शिविर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है।
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इंफाल: मणिपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन न तो राज्य में राजनीतिक दलों के पोस्टर दिख रहे हैं, न बड़ी रैलियां हो रही हैं और न ही नेताओं की आवाजाही दिख रही है। राज्य में चुनाव के नाम पर केवल स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के लगाए कुछ होर्डिंग दिख रहे हैं, जिनके जरिए लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल का अनुरोध किया गया है।
किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने दौरा नहीं किया
खामोश चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता प्रचार के लिए राज्य का दौरा करने से परहेज कर रहे हैं।
एक ओर जहां भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी प्रमुख हस्तियों को स्टार प्रचारकों के रूप में सूचीबद्ध किया है, वहीं कांग्रेस के प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। हालांकि किसी ने भी अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है।
मणिपुर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रचार गतिविधियों पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है।
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इंफाल: मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने को लेकर राज्य सरकार को दिए निर्देश से जुड़े आदेश में संशोधन कर दिया है। मणिपुर हाईकोर्ट की जिस पीठ ने फैसला सुनाया है, उसमें चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिल्लू भी शामिल थे। हाईकोर्ट के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस गाइफुलशिलु ने साफ किया कि 27 मार्च, 2023 को पारित आदेश का पैराग्राफ 17 (iii) हटाया जा रहा है।
बता दें कि लगभग 11 महीने पहले पारित इस आदेश में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद उपजे विवाद के कारण मणिपुर के कई हिस्सों में मैतेई और कुकी आदिवासी समुदाय के बीच जनजातीय संघर्ष हुआ।
गौरतलब है कि मार्च, 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था।
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चुराचांदपुर: मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में आज हलचल देखने को मिल सकती है। यहां ‘इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम' (आईटीएलएफ) ने एक वीडियो में कथित तौर पर हथियारबंद लोगों के साथ दिखे एक पुलिस हेड कांस्टेबल के निलंबन को लेकर चुराचांदपुर जिले में सरकारी कर्मचारियों से आज काम पर नहीं जाने का आग्रह किया है। आईटीएलएफ के इस कदम के बाद राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी कर्मचारी ने अनधिकृत छुट्टियां लीं, तो उसका वेतन काट लिया जाएगा।
आदिवासी संगठन ने हेड कांस्टेबल सियामलालपॉल के निलंबन को रद्द करने और पुलिस अधीक्षक शिवानंद सुर्वे व उपायुक्त धरुण कुमार को तत्काल बदलने की मांग की है। हेड कांस्टेबल के 15 फरवरी को निलंबन के कुछ घंटों बाद ही चुराचांदपुर में भीड़ ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उपायुक्त (डीसी) कार्यालयों वाले सरकारी परिसर में घुसकर वाहनों को आग लगा दी थी और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गयी थी और 30 अन्य घायल हुए।
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