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Published: 13 July 2016

मुंबई: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में बड़ा झटका दिया है। पिछले साल राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा ले चुकी इस पार्टी की मान्यता जरूरी दस्तावेज जमा न करने की वजह से रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पार्टी को कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसने टैक्स रिटर्न्स या ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हालांकि कहा है कि उसने तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न समेत सभी दस्तावेज जमा कराए हैं। एआईएमआईएम के एक नेता का कहना है कि हम राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से हैरान हैं। इस फैसले से हमें बड़ा झटका लगा है। हमें लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव था। मालूम हो कि एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनावों में दो सीटों पर जीत हासिल की थी और नांदेड़ तथा औरंगाबाद निगम चुनावों में भी उसे विजय मिली थी।

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Published: 13 July 2016

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,600 करोड़ रूपये के नेशनल स्पॉट एक्सजेंच लिमिटेड (एनएसईएल) धनशोधन घोटाले के मामले में एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि शाह को धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ‘वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।’ उन्होंने कहा कि आज यहां जांच अधिकारी ने शाह से पूछताछ की और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘शाह को कल धनशोधन रोकथाम विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।’ शाह को पिछले साल दायर पहले आरोप पत्र में ईडी ने नामित किया था। गिरफ्तारी के घटनाक्रम पर एफटीआईएल ने एक बयान में कहा, ‘हम यह नहीं समझ पा रहे कि ईडी ने इस तरह का कड़ा कदम क्यों उठाया जबकि शाह जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे।’ अधिकारियों के अनुसार ईडी ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को सूचित किया था कि वह इस मामले में आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए नए कदम उठाने जा रहा है तथा इनमें से कई आरोपियों से पूछताछ भी करेगा।

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Published: 12 July 2016

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के बड़े ठेके रद्द किए हैं। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत 6300 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे। बीजेपी सरकार के फैसले को इस तरह से पहली बार पलटा गया है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे इस विभाग की मंत्री हैं। पंकजा के अधीन महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्यभर की आंगनवाड़ियों के जरिये गर्भवती महिला और 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीनयुक्त खाना खिलाने की मुहिम के टेंडर निकाले थे। इस तहत कुल 7 साल के लिए ठेके दिए गए। जिसकी कीमत 6300 करोड़ रुपये आंकी गई। इन फैसलों का लाभ राज्य के केवल 3 ठेकेदारों को मिलता देख उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सरकारी आदेश के खिलाफ 7 याचिका दायर हुई थी।सोमवार को हाईकोर्ट ने ठेके दिलाने के सरकारी नियम को गलत करार दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ज्ञानेश्वर बागुल ने औरंगाबाद में मीडियाकर्मियों को बताया कि कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया के तहत राज्य को 70 ब्लॉक्स में विभाजित करने का फैसला गलत करार दिया है। सरकार ने इसी के तहत टेंडर दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राज्य में इस काम को करने लायक योग्य संस्थाओं का सर्वे कर अगली कार्रवाई करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद उस विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे विपक्ष के निशाने पर हैं। वैसे पंकजा का विवादों से पुराना नाता है। इस से पहले वे चिक्की स्कैम के आरोप झेल चुकी हैं।

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