मुंबई: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया है। सूत्रों का कहना है कि वे अब फ्लोर टेस्ट कराने के संवैधानिक प्रावधानों पर वकीलों से परामर्श कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत का ताजा घटनाक्रम इस प्रकार है-

महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बागी विधायकों पर हमला बोलते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने उन पर पार्टी को 'धोखा' देने का आरोप लगाया और कहा, 'शिवसेना से गंदगी निकल गई है।

उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए कहा कि उनकी अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनावई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के वकील कामत ने कोर्ट से कहा कि हमें इस बात का अंदेशा है कि बागी विधायक 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए।

कामत ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोर्ट में याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रखने दिया जाए। इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी नागरिक कोर्ट आ सकता है।

ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया। राउत ने इसे साज़िश बताते हुए कहा कि वह 28 जून को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए नौ मंत्रियों के विभाग उनसे वापस ले लिए हैंं।

गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में डेरा डाले महाराष्ट्र के असंतुष्ट मंत्री राजेंद्र पाटिल-यड्रावकर और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता कोल्हापुर जिले में एक दूसरे के आमने-सामने आ गए। पुलिस ने दखल देकर संघर्ष टाला।

मणिपुर शिवसेना के प्रमुख को गुवाहाटी के होटल में रह रहे बागी विधायकों से मिलने से रोका गया।

शिवसेना ने कहा कि यह साफ है कि महाराष्ट्र में जारी तमाशे के पीछे भाजपा है।

गुवाहाटी में जिस होटल में बाग़ी विधायक ठहरे हुए हैं, वहां की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के कैम्प ने गुवाहाटी में होटल की बुकिंग को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के नोटिस पर शिवसेना के 16 विधायकों को 12 जुलाई की शाम 5.30 बजे तक जवाब देने की मोहलत दे दी है।

शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को अयोग्यता के नोटिस पर 12 जुलाई तक मिली राहत को जीत करार दिया। डिप्टी स्पीकर ने शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्यता के नोटिस पर जवाब देने के लिए सोमवार शाम तक का ही वक्त दिया था।