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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना
संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोनों मंत्रियों ने आज हो रहे विधान परिषद के 11 सदस्यों के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से मतदान करने की इजाजत मांगी है।

महा विकास अघाड़ी गठबंधन के दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनको एमएलसी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि ये उनका वैधानिक अधिकार है और वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

अपनी याचिका में नेताओं ने कहा है कि उन्हें जेल से पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया जा सकता है और वोट डालने के बाद वापस जेल लाया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये मामला अत्यावश्यक है, इसलिए इसे आज ही सुना जाए क्योंकि वोटिंग आज शाम 4 बजे तक ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से फाइल की स्थिति की जांच करने को कहा कि क्या सीजेआई ने इस पर विचार किया है। बेंच ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या इसे दोपहर 12 बजे सुना जा सकता है या नहीं?

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दी थी। दोनों ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी दोनों नेताओं को हाईकोर्ट ने वोट नहीं डालने की इजाजत दी थी।

 

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