मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव को सौंप दी थी। मराठा आरक्षण बिल शीतकालीन सत्र के पहले दिन लाया जा सकता है। रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मराठा समाज को आरक्षण देने पर सहमति बन चुकी है। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक के दौरान एसईबीसी बिल पर मुहर लगाई गई है। सरकार का मानना है कि मराठा समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है।
सीएम फडणवीस ने कहा, 'हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन सिफारिशें की गई हैं। मराठा समुदाय को एसईबीसी के तहत से अलग से आरक्षण दिया जाएगा। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन पर अमल के लिए एक कैबिनेट सब कमिटी बनाई गई है।'
बता दें कि राज्य की आबादी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत है। इस साल जुलाई और अगस्त में आरक्षण के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए गए आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं।
