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जयपुर: राजस्थान सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि 100 से अधिक लोगों के कहीं एकत्रित होने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा केस भी दर्ज किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। 

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020  के तहत राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो लोग जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य किसी तरह के जनसमूह, शादी या अंतिम संस्कार को छोड़कर, आम आयोजन करेंगे, उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 10 हजार रुपए का जुर्माना उन लोगों पर भी लगाया जाएगा जो पूर्व में स्वीकृति के साथ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन ना किया जा रहा हो, लोगों ने मास्क नहीं पहना हो, स्कीनिंग की व्यवस्था ना हो या शामिल हुए लोगों की संख्या 100 से अधिक हो। 

जयपुर: कोरोना काल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। राजस्थान में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा। 

282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं।

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में विधानसभा बुलाकर इन कानूनों पर संविधान के तहत विचार कर किसानों के हित में पूरे प्रयास किये जाएंगे। 

गहलोत ने शनिवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षण कराकर किस तरह संविधान के तहत राज्य को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता हैं उस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा बुलाकर किसानों के हित में जो भी होगा उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी मिलेगी।    

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई हैं और इससे किसान, व्यापारी, थेले वाले सहित सभी लोग तकलीफ में हैं। इस समय केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के चलते राज्य सरकारों की आय 40 प्रतिशत पर आ गई हैं।

जयपुर: राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा में पुजारी की हत्या के बाद से धरने पर बैठे परिवार की मांगों को अशोक गहलोत सरकार ने मान लिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये का मकान और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। इतना ही नहीं इस मामले की जांच के लिए जयपुर से एक एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पुजारी बाबूलाल के परिवार ने शनिवार को अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से प्रशासन लगातार परिवार को मनाने में जुटा था ताकि वह अपना धरना खत्म कर दे।

राज्यपाल ने की सीएम से बात

पुजारी को कथित रूप से जलाने की घटना के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की थी। इस दौरान राज्यपाल ने चिंता जताई। सीएम ने आश्वासन दिया कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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