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नई दिल्ली: टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने अपनी वाहन कंपनी टाटा मोटर्स में पुनरूद्धार की उम्मीद जताते हुए आज कहा कि देश की प्रमुख वाहन कंपनी में कायापलट के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कारोबार में विशेषकर यात्री कार में चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी चुनौतियों से निपटने के लिये कंपनी ने आठ रणनीति तैयार की है। मिस्त्री ने कंपनी की वेबसाइट पर जारी साक्षात्कार में कहा, ‘हमने रणनीतिक रूप से आठ चीजों की पहचान की और सौ से अधिक टीमें बनायी। इसमें संगठन के विभिन्न स्तरों के कार्यकारी शामिल हैं..।’ उन्होंने कहा, ‘रणनीति का लाभ मिला है। टीम ने जो उत्साह दिखाया और उनके प्रयास से जो नतीजे आयें, वह अतुलनीय है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है लेकिन हम कायापलट के अच्छे संकेत देख सकते हैं।’ मिस्त्री ने कहा, ‘हमने आंतरिक क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिये विभिन्न माचरें पर काम किया है और इनमें कुछ के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं।’

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कारवाई करते हुए भगोड़ा घोषित हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की 6600 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और शेयरों को अटैच कर लिया है।ईडी ने माल्या के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू स्थित शहरों में हैं। माल्या इस वक्त देश से बाहर लंदन में रह रहे हैं। माल्या पर बैंकों का 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। जिन प्रॉपर्टीज को ईडी ने आज अटैच किया है उनमें मुंवई में स्थित 200 करोड़ का फॉर्म हाउस, बेंगलुरू का एक अपॉर्टमेंट और मॉल जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है शामिल है। इसके अलावा 3 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू के यूबीएल और यूएसएल के शेयर भी इसमें शामिल है। ईडी ने इन प्रॉपर्टीज का वैल्युएशन 2010 के रेट के आधार पर किया लेकिन इनकी करेंट वैल्युएशन इससे ज्यादा है और वो 6600 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है। ईडी ने शनिवार को जो कारवाई की है उसके जरिए सरकार बड़े बकाएदारों को सख्त मैसेज देना चाहती है। जानकारों का मानना है, कि अभी भी बड़े बकाएदारों को लगता है कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माल्या के जरिए सरकार का संदेश कड़ा है कि वो अब ऐसे लोगों का पीछा छोड़ेगी नहीं, जब तक वो पूरा बकाया पैसा सरकार को वापस नहीं कर देते हैं। सरकार के ऊपर इस वक्त बैंकों का एनपीए कम करने का भी दवाब है। पीएसयू बैंकों की बैलेंस शीट पिछले वित्त वर्ष में लाल निशान पर रही थी, जिसका प्रमुख कारण एनपीए था। बैंकों की खराब हालत के मद्देनजर आरबीआई ने भी इनको अपनी असेट क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए कहा था।

हनोई: चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय वियतनाम दौरे पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। इस द्विपक्षीय वार्ता में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान दोनों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। वियतनाम के साथ दोहरे कराधान, स्वास्थ्य, आईटी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार देर रात वियतनाम पहुंचे। पीएम मोदी का शनिवार सुबह भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हनोई में नायकों और शहीदों को दी श्रद्धांजलि दी। पिछले 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली वियतनाम यात्रा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति पहुंचे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद निरेाधक और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों पर समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर सहमति बनी है। ये समझौते डिफेंस, हेल्थ और स्पेस से जुड़े हैं। आपको बताते चलें कि भारत और वियतनाम के बीच अभी सालाना कारोबार 7400 करोड़ रुपये है। साल 2020 तक इसे बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत-वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा पेट्रोल बोट्स और क्रूड ऑयल सेक्टर में समझौता हो सकता है। एक दिन के वियतनाम दौरे के बाद पीएम रविवार को शुरू हो रहे जी 20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के हांगझोउ जायेंगे।

नई दिल्ली: सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम आज दो रुपये बढ़ा दिया गया। जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर कीमतों में यह तीसरी वृद्धि हैं। वहीं विमान ईंधन एटीएफ कीमतों में 3.8 प्रतिशत कमी की गई है। दिल्ली में अब सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसाई गैस सिलेंडर का दाम 425.06 रुपये होगा, जो अभी तक 423.09 रुपये है। जुलाई से यह सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में तीसरी वृद्धि है। उस समय सरकार ने हर महीने सब्सिडी में कुछ कमी करने का फैसला किया था। इससे पहले 16 अगस्त को एलपीजी का दाम 1.93 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया था। इससे पहले एक जुलाई में इसकी कीमतों में 1.98 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने हाल में डीजल की तरह एलपीजी व मिट्टी के तेल पर सब्सिडी में कमी लाने का फैसला किया है। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने नवंबर, 2014 को डीजल कीमतों को नियमनमुक्त किया था और सब्सिडी में कमी के लिए इसकी कीमतों में हर महीने 50 पैसे लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया था। एलपीजी कीमतों में हर महीने करीब दो रुपये वृद्धि का मकसद भी सब्सिडी को कम करना है। केरोसिन के मामले में सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को इसकी कीमतों में हर महीने 25 पैसे लीटर की वृद्धि करने की अनुमति दी है। यह वृद्धि दस महीने तक की जानी है। केरोसिन कीमतों में आज तीसरी वृद्धि की गई। मुंबई में अब एक लीटर केरोसिन का दाम 15.93 रुपये लीटर होगा।

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