लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट सहयोगियों को 15 दिन के भीतर आय और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश देने वाले आदित्यनाथ योगी ने अब प्रदेश के अधिकारियों को भी ऐसा ही करने को कहा है। लोक भवन में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में योगी ने निर्देश दिया कि वे भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ परिचय बैठक थी। अधिकारियों से कहा गया है कि संकल्प पत्र को लागू करना है। मौर्य के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे 15 दिन में अपनी चल अचल संपत्ति घोषित करें। बैठक में लगभग 65 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतियां दी गयीं और निर्देश भी कि वे अपने अपने विभागों का ‘रोडमैप’ बनायें। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रविवार को कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करना भाजपा का मुख्य एजेंडा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पहली बैठक में कहा कि वे सभी अपनी आय और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 दिन के भीतर सौंप दें। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद आदित्यनाथ योगी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहले दिन उन्होंने कई बैठक बुलाई।

यूपी में मंत्रिमंडल का बंटवारा भले अभी ना हुआ हो लेकिन सरकार ने 100 दिन के अजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने आज फैसला लेते हुए बूचड़खानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाहाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने दो बूचड़खानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई अधिकारियों ने राज्य में नई सरकार बनने के अगले ही दिन ही सोमवार को की। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई रैलियों में ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने डीजीपी से भी मुलाकात की और इस दोनों भी दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इस बैठक में डीजीपी को आदेश दिया है कि तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार पांच साल एक्शन में रहेगी, जवाबदेही और पारदर्शी रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री महंत आदित्य नाथ योगी ने अधिकारियों से 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को लोक भवन में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने नए बजट की तैयारी करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये। अधिकारियों को 15 दिन में अपनी सम्पति की जानकारी देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच बजट सत्र हो सकता है। उन्होंने नौकरियों में मेरिट के आधार पर चयन करने की बात भी कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह लोग लोक संकल्प के हिसाब से योजना बनाएं। इस मौके पर स्वच्छता के लिए सभी अधिकारियों को शपथ दिलायी गयी। मुख्यमंत्री योगी ने निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पालिसी बेहतर की जायेगी। उन्होंने कहा कि तहसील और थानों में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। जीरो टालरेंस होना चाहिए। महिलाओं के प्रति अधिकारियों को अपना रुख बदलने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी बजट की तैयारी करें( वहीं सीएम आदित्यनाथ योगी ने यूपी के सभी सचिवों की एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में आने वाले सभी अधिकारियों के पास बीजेपी का संकल्प पत्र मौजूद था और सभी को इस पर काम करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि उनकी सरकार 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रही है। इसके तहत इस एजेंडे तहत किसानों की कर्ज माफी, बूचड़खाने बंद करने, गन्ना किसानों की समस्या और महिला सुरक्षा प्रमुख मुद्दे होंगे। मौर्य ने कहा कि प्रदेश में किसानों की समस्याएं और महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है, इसलिए इन पर सबसे पहले काम शुरू किया जा रहा है। मौर्या ने कहा कि सरकार विकास के लिए फैसले लेने में देर नहीं करेगी।