नई दिल्ली: कर्नाटक में गठबंधन सरकार के कामकाज के निर्बाध और सुचारू रूप से संचालन के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने 5 सदस्यीय समन्वय एवं निगरानी समिति का गठन किया हैं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस समिति के चेयरमैन और जेडीएस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर दानिश अली संयोजक होंगें समिति में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैंं। कांग्रेस और जेडीएस ने यह भी तय किया है कि दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के आधार पर 'शासन के लिए साझा एजेंडा' जल्द तैयार किया जाएगा और इसे जनता के बीच पेश किया जाएगा।
गतिरोध खत्म करने के लिए किया गया समिति का गठन
जेडीएस महासचिव दानिश अली ने कहा कि बेंगलुरू में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने विभागों के बंटावरे से जुड़े गतिरोध को खत्म करने के साथ ही इस समिति का गठन किया और शासन के लिए साझा एजेंडा तैयार करने पर सहमति जताई। दोनों दलों के बीच सहमति बनी है कि यह समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और राज्य के सभी विधायी बोर्डों/निगमों में नियुक्तियों को भी इस समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएंगी।
जेडीएस और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगी
लोकसभा चुनाव दानिश अली ने कहा, 'दोनों पार्टियां अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। सीटों का तालमेल बाद में होगा. यह गठबंधन सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।' दोनों दलों के बीच हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस गृह, सिंचाई, बेंगलुरु शहर विकास, उद्योग एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, आवास, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक कल्याण, वन एवं पर्यावरण, श्रम, खान एवं भूविज्ञान जैसे विभाग अपने पास रखेगी।
कांग्रेस के खाते में जाएंगे ये मंत्रालय
इसके अलावा नागरिक आपूर्ति,हज,वक्फ एवं अल्पसंख्यक मामले,कानून एवं संसदीय मामले,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,सूचना तकनीक/बायो टेक्नोलॉजी,युवा,खेल एवं कन्नड संस्कृति,पत्तन और इनलैंड ट्रांसपोर्ट विकास भी कांग्रेस के पास होंगे।
जेडीएस नेताओं को सौंपी जाएगी इन मंत्रालयों की कमान
वहीं जेडीएसको वित्त,आबकारी,खुफिया,सूचना,योजना एवं सांख्यिकी,लोक निर्माण विभाग,बिजली,पर्यावरण,शिक्षा जैसे विभाग मिलेंगे। बता दें कि कर्नाटक में मंत्रिमंडर का विस्तार छह जून को होगा।
