नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं।
बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सभी राज्यों से साथ आने का अनुरोध किया। वहीं सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को मोदी सरकार का छल बताया।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में कहा, 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आइए हम साथ में सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती।'
बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं जा रहा है।'
गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा ने कहा, '11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में, वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र वर्तमान वर्ष में जीएसटी के 14 प्रतिशत का अनिवार्य भूगतान करने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है।'
