शिमला: हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें यह वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना वापस लाई जाएगी। 18 से 60 वर्ष तक की हर महिला को हर महीने 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने लोक-लुभावन वादे किए हैं। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से लेकर व्यापारियों को कांग्रेस ने अपने पाले में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि गाय-भैंस पालकों से हर रोज 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीणों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। कृषि आयोग का गठन किया जाएगा, जो फसलों का दाम किसानों से बात कर तय करेगा।
कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा।
हिमाचल सरकार के निजी उद्योगों में हिमाचल के युवाओं के लिए 80% आरक्षण दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित की जाएंगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन की सविुधाओं में विस्तार किया जाएगा। उनके लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। हिमाचल के दूरदराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल-क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी-मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले पांच साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी।
हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबतू बनाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। व्यावसायिक व प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेंटर में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोग' का गठन करेगी। ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क' विकसित किए जा सकें।
