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नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक वर्ष से शांति की राह देख रहा है। प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। पिछले साल तीन मई को मैतई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में कुकी समुदाय ने आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया था। जिसके बाद भड़की जातीय हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं।
'देश के सामने मौजूद समस्याओं पर करना होगा विचार'
उन्होंने कहा कि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। संसद में किसी भी सवाल के दोनों पहलू सामने आए, इसीलिए ऐसी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में एक-दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, झूठ प्रसारित करना ठीक नहीं है। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। उन्होंने कहा, चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर विचार करना होगा। उन्होंने आगे कहा, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए। कल सरकार भी बन गई। ये सब कुछ हो गया। लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चल रही है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (9 जून) को एनडीए गठबंधन की नई सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। रविवार (9 जून) को मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय अपने पास रखे हैं।
मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही है। वहीं नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दो मंत्रालय दिए गए हैं। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बनाया गया। जीतन राम मांझी को एमएसमई मंत्रालय दिया गया है। शोभा करंदलाजे एमएसएमई राज्य मंत्री होंगी।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नई कैबिनेट की पहली बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। नई कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। जिसके तहत 3 करोड़ नए आवास बनाने की मंजूरी दी गई है।
पीएम आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि प्रदान की जाएंगी।
पात्र परिवारों की बढ़ी संख्या
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोमवार (10 जून, 2024) को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने को लेकर फाइल पर साइन किए हैं।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
किसानों के कल्याण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने फाइल पर साइन करने के बाद कहा कि किसानों के कल्याण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। हम किसानों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। इसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इससे पहले पीएम मोदी ने फरवरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त जारी की थी।
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