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Published: 22 September 2024

नई दिल्ली: हाल के सालों में हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा अहम रहा है। अब नई सरकारी रिपोर्ट में एक चिंताजनक सच सामने आया है। अनुसूचित जाति के खिलाफ 2022 में अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7 प्रतिशत मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। एक नयी सरकारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अधिकांश अत्याचार भी इन 13 राज्यों में केंद्रित थे, जहां 2022 में सभी मामलों में से 98.91 प्रतिशत मामले सामने आए।

अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ कानून के तहत 2022 में दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से, उत्तर प्रदेश में 12,287 के साथ कुल मामलों का 23.78 प्रतिशत हिस्सा था।

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Published: 21 September 2024

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूएस में सिखों पर दिए बयान पर पहली बार सफाई दी है। अमेरिका में अपने हालिया बयानों के बारे में बात करते हुए राहुल ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

भाजपा सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकतीः राहुल

राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सिखों से पूछा कि क्या उन्होंने जो कहा उसमें कुछ गलत है और क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भाजपा उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है, क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते।

सिखों से भी किया सवाल

राहुल ने आगे कहा कि भाजपा अमेरिका में मेरे बयानों के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में हर सिख भाई-बहन से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है?क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके?

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Published: 20 September 2024

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें रद्द कर दिया। इन संशोधनों में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने की मांग की गई थी।

इससे पहले जनवरी में संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को टाई-ब्रेकर जज के रूप में सौंपा गया था। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

नियमों को संविधान के अनुच्छेदों का बताया उल्लंघन

न्यायाधीश ने कहा, 'मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19 (1) (जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।'

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