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Published: 18 September 2024

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) नेता आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इससे कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया। सबसे पुरानी पार्टी ने बुधवार को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की सुरक्षा को खतरे में डालने और पूरे देश में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में, चुनावों के मद्देनजर शांति भंग करने के उद्देश्य से बयान दिए जा रहे हैं।

इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और महासचिव अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस थाने के प्रभारी को शिकायत दी। उन्होंने भाजपा नेताओं तरविंदर सिंह मारवाह, केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह के साथ-साथ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक बयान के विरोध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

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Published: 17 September 2024

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।

कार्यपालिका जज नहीं हो सकती है: जस्टिस गवई

जस्टिस गवई ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका जज नहीं हो सकती है।

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Published: 16 September 2024

नई दिल्ली: देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों की कमी नहीं है। अकेले सख्त कानून से न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। समाज के पितृ सत्तात्मक रवैये को बदलने के लिए मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए।

एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निजी और सार्वजनिक स्थितियों में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए लक्षित ठोस और प्रक्रियात्मक कानूनी प्रावधानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कड़े कानून अकेले न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता को महिलाओं के लिए रियायतें देने से हटकर स्वतंत्रता और समानता के आधार पर जीवन जीने के उनके अधिकार को पहचानने की ओर बढ़ना चाहिए। हमें महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्पों का उल्लंघन करने वाले सुरक्षात्मक कानूनों के खिलाफ उनकी रक्षा करनी चाहिए।

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