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Published: 04 December 2020

मुंबई: कोरोना वायरस महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में गिरावट के मध्य केंद्रीय बैंक आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट को चार फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। लगातार तीसरी बार रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर रखा गया है। मुद्रास्फीति का उच्च स्तर और जीडीपी में गिरावट को देखते हुए कई अर्थशास्त्रियों ने पहले ही रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का अनुमान जताया था। 

रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 प्रतिशत के पूर्व स्तर पर रखा है। केंद्रीय बैंक ने नीति को लेकर "उदार" रुख को बरकरार रखा है। आरबीआई ने मई से रेपो रेट यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है उसे 4 प्रतिशत पर रखा हुआ है। यह 19 साल का निम्न स्तर है। 

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Published: 03 December 2020

नई दिल्ली: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिसंबर के लिए गैर-सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत दिल्ली में 644 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम), कोलकाता में 670.50 रुपये, मुंबई में 644 रुपये और चेन्नई में 660 रुपये हो गई है।

बता दें अगस्त-सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने में आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपये से बढ़ाकर 644 रुपये कर दिया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 56 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। 

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Published: 01 December 2020

नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई हाईकोर्ट द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। पीठ चंदा कोचर की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पांच मार्च को दिए आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पद से बर्खास्त करने के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी और साथ ही रेखांकित किया था कि विवाद कार्मिक सेवा की संविदा से उत्पन्न हुआ है।

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