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Published: 29 February 2016

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो अपनी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एक मार्च से माल ढुलाई करेगी। यह लाइन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारी ने कहा कि परीक्षण के तौर पर सेवा तीन महीने के लिए एक मार्च से शुरू होगी और अगर इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए निविदा जारी की जाएगी। इसके जरिये केवल जल्दी खराब नहीं होने वाले सामान तथा ई-कॉमर्स वेबसाइट की वस्तुओं की ढुलाई होगी। इसके लिए डीएमआरसी ने विशेषीकृत कार्गो एजेंसी के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह पहला मौका है जब देश की कोई मेट्रो लाइन का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा। बयान के अनुसार इस पहल से सड़कों पर माल ढुलाई वाले वाहनों में कमी आएगी और फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग होगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

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Published: 28 February 2016

नई दिल्ली: पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह ब्यूरो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों पर सुझाव देगा और अन्य मुद्दों के साथ-साथ बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के निदान के बारे में भी सलाह देगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक एचएन सिनोर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल के खंडेलवाल, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की पूर्व प्रमुख रूपा कुडवा को ब्यूरो का सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सेवा विभाग के बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्यूरो के अंशकालिक चेयरमैन-सदस्यों के अलावा पदेन अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति दो साल के लिए की गई है।

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Published: 28 February 2016

नई दिल्ली: गैरकानूनी धन संग्रह योजनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इस साल अब तक 40 से अधिक कंपनियों पर शिकंजा कसा है जिन्होंने जनता से करीब 1,500 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी ने पाया कि ज्यादातर कंपनियों ने बिना सार्वजनिक पेशकश मानदंडों का अनुपालन किए निवेशकों को तरजीही शेयर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की पेशकश कर धन जुटाया। सार्वजनिक पेशकश मानदंड के तहत कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना होता क्योंकि हर कंपनी को 50 से अधिक लोगों को शेयर जारी करना होता है। उन्हें अन्य चीजों के अलावा मसौदा पेश करना होना है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने गैरपंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए धन जुटाए। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 की शुरआत से लेकर अब तक बाजार नियामक ने कुल 43 कंपनियों खिलाफ कर्रवाई की है।

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