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Published: 29 February 2016

नई दिल्ली: कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार देश भर में 2016-17 में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी। बजट 2016-17 पेश करते हुए मंत्री ने कहा, कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन चुनौती रहा है। हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में तेजी लाएंगे। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। जन औषधि योजना 2008 में शुरू हुई थी जिसका लक्ष्य है सभी के लिए विशेष तौर पर गरीब और वंचित वर्ग के लिए ‘जन औषधि स्टोर’ के जरिए अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराना। इस योजना का लक्ष्य है बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाओं के उपयोग को लोकप्रिय बनाना ताकि आम आदमी के लिए वास्तविक व्यय कम किया जा सके और स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुरक्षित बनाई जा सके।

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Published: 29 February 2016

नई दिल्ली: वर्ष 2016-17 के बजट में आर्थिक वृद्धि की गति तेज करने के लिये बुनियादी ढांचे क्षेत्र पर काफी जोर दिया गया है। वर्ष के दौरान रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित विभिन्न ढांचागत योजनाओं के लिये 2.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि ढांचागत क्षेत्र और निवेश अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और सरकार की भरसक कोशिश है कि इस क्षेत्र में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाये। सरकार के इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप 2015 में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिये गये और मोटर वाहनों की वर्ष के दौरान सर्वाधिक बिक्री हुई। ये आर्थिक वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2016-17 के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें सड़क एवं रेल के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि अटकी हुई 70 सड़क परियोजनाओं में से 85 प्रतिशत को वापस लीक पर लाया गया है। इन परियोजनाओं में 8,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा।

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Published: 29 February 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, वित्तीय बाजार आहत हैं और व्यापार संकुचित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर 2016-17 में सातवें वेतन आयोग और ओआरओपी खर्च का अतिरिक्त बोझ आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी लाभ सिर्फ जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हमारी बाहरी स्थिति मजबूत है। चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही। यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है। उन्होंने कहा कि बजट नौ क्षेत्रों- कषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित है। जेटली ने कहा कि हमें ढांचागत सुधारों कें जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा।

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