नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने करदाताओं और कारोबारियों को तुरंत बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने का फैसला किया है। इससे करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा पहुंचेगा।
जीएसटी और सीमा शुल्क की वापसी भी जल्द
केंद्र सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी। लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने के फैसले से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों की मदद के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इनमें से 14,130 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर दिए गए। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों की मदद के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इनमें से 14,130 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर दिए गए।
राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यह राशि दी गई है। मंगलवार को किए गए भुगतान के साथ ही वित्त मंत्रालय ने अक्तूबर और नवंबर के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में करीब 34 हजार करोड़ रुपये लंबित बकाए का भुगतान कर दिया है।
केंद्र से 34,053 करोड़ रुपये ऐसे समय जारी किए गए हैं जब कि राज्य सरकारें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ के कारण नकदी की समस्या से जूझ रही हैं।
