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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

वॉशिंगटन: ‘पनामा पेपर्स’ घोटाले के परिप्रेक्ष्य में भारत सहित जी 20 के देशों ने कर चोरों के पनाहगार, फर्जी कंपनियों और आतंकवादी अर्थव्यवस्था पर वितीय पारदर्शिता और समय रहते महत्वपूर्ण सूचना को साझा कर कार्रवाई करने की मांग की। जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक के बाद विज्ञप्ति जारी किया गया जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वार्षिक स्प्रिंग मीटिंग के इतर आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बैठक में हिस्सा लिया। भारत के लिए कर चोरों के पनाहगार और फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई शीर्ष प्राथमिकता है खासकर ‘पनामा पेपर्स’ के जारी होने के बाद जिसमें 500 से ज्यादा भारतीयों के नाम आए हैं जिन्होंने विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाकर कर चोरी की।

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