नई दिल्ली: वर्तमान सरकार का ध्यान डिजिटल लेनदेन पर है और सरकार चाहती है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल लेनदेन करे और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग करें। इसकी छाप आज पेश किए गए आम बजट में साफ दिखी। सरकार का पूरा ध्यान अपनी डिजिटल योजना को बढ़ाने पर है।अपनी घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि तीन लाख से अधिक की रकम का भुगतान डिजिटल तरीके से ही किया जा सकेगा। राजनीतिक पार्टियां अब दो हजार रुपये से अधिक का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। इसके लिए बॉण्ड लाया जाएगा। आधार आधारित लेनदेन भी जल्द शुरू होगी। सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आएंगे। आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म कर दी गई है ताकि लोग ऑनलाइन टिकट बुक कराने को प्रोत्साहित हों। इसके अलावा भीम ऐप के इस्तेमाल करने वालों के लिए उन्होंने रेफरल स्कीम की भी घोषणा की है। कैश बैक स्कीम की भी घोषणा की है।
अधिक से अधिक डिजिटलाइज्ड करने के मकसद से ई टिकट पर सर्विस टैक्स न लगाने की भी घोषणा की है।
