नई दिल्ली: केन्द्र सरकार अगले वित्तवर्ष से राशन की दुकानों के जरिये बिक्री की जाने वाली चीनी के लिए राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी (राजसहायता) नहीं प्रदान करेगी तथा सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। संसद में पेश किये गये वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने पीडीएस चीनी सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जबकि चालू वित्तवर्ष के लिए बजट आवंटन 4,500 करोड़ रुपये है। मौजूदा योजना के अनुसार राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानों) के लिए चीनी खुले बाजार से थोक दर से खरीदती हैं और उसे प्रतिकिलो 13.50 रुपये की सब्सिडी प्राप्त दर पर बेचती है।
केन्द्र सरकार राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देती है।
