नई दिल्ली: देश की जीडीपी वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2015-16 में 7.6 प्रतिशत थी। आर्थिक वृद्धि दर में कमी का कारण विनिर्माण, खनन तथा निर्माण क्षेत्रों में नरमी है। सरकार के इस आंकड़े में नोटबंदी के बाद के ‘उतार-चढ़ाव’ वाले आंकड़े को शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े जारी करते हुए मुख्य सांख्यिकी विद् टीसीए अनंत ने कहा कि नवंबर के आंकड़े उपलब्ध थे और उसका विश्लेषण किया गया लेकिन यह पाया गया कि नोटबंदी की नीति के कारण इन आंकड़ों में उतार-चढ़ाव काफी अधिक है। ऐसे में नवंबर के आंकड़ें को अनुमान में शामिल नहीं करने का फैसला किया गया। अत: 2016-17 की राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में नोटबंदी का प्रभाव प्रतिबिंबित नहीं होता और यह केवल सात महीनों या अक्तूबर तक के क्षेत्रवार आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने 9 नवंबर से 500 और 1,000 रुपये नोटों पर पाबंदी लगा दी थी। वास्तविक जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्थिर मूल्य (2011-12) पर 2016-17 में 121.55 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं 2015-16 के लिये 31 मई 2016 को जारी जीडीपी के अस्थायी अनुमान के तहत यह 113.50 लाख करोड़ रुपये था।

सीएसओ ने कहा, ‘वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी में वृद्धि 7.1 प्रतिशत अनुमानित है जो 2015-16 में 7.6 प्रतिशत थी।’