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गुवाहाटी: असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों से वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने शनिवार को यहां गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के ‘प्लैटिनम जुबली’ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन को कमजोर और वंचितों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
कटारिया ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इसने ऐसे वकील तैयार किए हैं जिन्होंने न केवल न्यायिक प्रणाली के शिखर पर काम किया है बल्कि कानूनी सेवाओं के व्यापक विस्तार में भी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एसोसिएशन व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराने का काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि गलत काम करने वालों को उनके कृत्यों के लिए उचित सजा मिले।
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गुवाहाटी: असम में लगभग 1,300 मिडिल इंग्लिश (एमई) मदरसों को तत्काल प्रभाव से सामान्य एमई स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से एक आदेश में यह जानकारी दी गई। मिडिल इंग्लिश (एमई) मदरसे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।
प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक सुरंजना सेनापति द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत राज्य भर में 1,281 उच्च प्राथमिक एमई मदरसों को तत्काल प्रभाव से एमई स्कूल के रूप में जाना जाएगा।
इससे पहले अप्रैल 2021 में, मदरसा बोर्ड के तहत सभी 610 राज्य संचालित मदरसों को उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन, इसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
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गुवाहाटी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को असम राज्य विधानमंडल के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर बिरला ने कहा कि जन प्रतिनिधि लोगों की आस्था और विश्वास के संरक्षक होते हैं। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि संवाद और चर्चा के स्थान पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर, नारेबाजी करके और सदन में तख्तियां दिखाकर असहमति व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि समन्वित और योजनाबद्ध व्यवधानों से सदन की गरिमा कम हो रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि वे विधानमंडलों को केवल भवन के रूप में न देखकर इसे संवाद और चर्चा का पवित्र स्थान मानें, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और लोकतंत्र की भावना को मजबूत किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी सदस्यों को राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर, विधायी निकायों की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बिरला ने याद दिलाया कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चाओं का आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
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गुवाहाटी: असम में बाढ़ की स्थिति शनिवार को भी गंभीर बनी रही और अभी तक 4.88 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने को लेकर "येलो अलर्ट" चेतावनी जारी की। राज्य में कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रह्मपुत्र नदी, नेमतीघाट (जोरहाट), पुथिमारी (कामरूप) और पगलादिया (नलबाड़ी) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, असम के 16 जिलों में 4.88 लाख से अधिक लोग वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली उपमंडल में हुआ है, यहां के करीब 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग इसकी चपेट में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी अधिक लोग शरण लिये हुए हैं।
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