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Published: 02 January 2020

नई दिल्ली: केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग वाले प्रस्ताव को राज्य विधानसभा से पारित करवा लिया है। साथ ही उनका कहना है कि केरल में यह कानून लागू नहीं होगा। इसे लेकर राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने प्रस्ताव को लेकर कहा, 'इस प्रस्ताव का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से केंद्र का विषय है। इसका असल में कोई मतलब नहीं है।'

प्रस्ताव को पेश करते हुए विजयन ने कहा था कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। विधानसभा में केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था, 'केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानियों, रोमन, अरबों का एक लंबा इतिहास रहा है। हर कोई हमारी भूमि पर पहुंचा है। ईसाई और मुस्लिम शुरुआत में केरल पहुंच गए थे। हमारी परंपरा समावेशिता की है। हमारी विधानसभा को इस परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता है।'

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Published: 02 January 2020

कोझीकोड़: केरल में 14 साल के दौरान एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बुधवार को यहां पहला आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में जॉली जोसेफ को मुख्य अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है जिसने कथित रूप से उन्हें जहर दिया था। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) केजी सिमोन ने बताया कि मुख्य आरोपी जॉली के पति रॉय थॉमस की हत्या के मामले में तीन अन्य लोग भी आरोपी हैं। इनमें जॉली के करीबी मित्र एमएस मैथ्यू, प्राजी कुमार और माकपा के पूर्व कार्यकर्ता के मनोज के नाम शामिल हैं।

रॉय की 30 दिसंबर, 2011 को सायनाइड युक्त खाना खाने से मौत हो गई थी, जिसे लेकर पिछले साल पांच अक्टूबर को जॉली और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब विशेष जांच दल ने रॉय के अमेरिका स्थित भाई की शिकायत के बाद 2002 से 2016 के बीच हुई छह मौतों की जांच शुरू की थी। इससे पहले, रॉय की मां अन्नम्मा थॉमस की 2002 और उनके पिता टॉम थॉमस की 2008 में मौत हो गई थी।

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Published: 31 December 2019

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। सत्तारूढ़ सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने विधानसभा में सीएए के विरोध में पेश प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भाजपा के एकमात्र सदस्य ने इसका विरोध किया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। विधानसभा में मंगलवार को प्रस्ताव पेश करके इसे एक के मुकाबले 138 मतों से पास करवाकर उन्होंने अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

विजयन ने कहा कि केंद्र को अपने संकीर्ण और भेदभाव वाले रवैये को त्यागकर सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। केरल विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसने सीएए लागू करने और जनसंख्या रजिस्टर बनाने की कवायद के विरोध में ऐसा प्रस्ताव पास किया है। 139 सदस्यों वाली विधानसभा में लेफ्ट फ्रंट के पास बहुमत है। इसके अलावा उसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का भी साथ मिला है।

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