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Published: 08 September 2016

अहमदाबाद: राजग सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज (गुरुवार) कहा कि ‘राहुल बाबा’ अपने ‘इटली के चश्मे’ के कारण बदलाव को नहीं देख सकते और उन्हें पहले संप्रग सरकार के दौरान 12 लाख करोड़ रूपये के कथित घोटालों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। शाह ने कहा कि राजग सरकार का रिपोर्ट कार्ड बहुत लंबा है और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। दक्षिण गुजरात के तापी जिले के व्यारा कस्बे में प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शाह ने कहा कि मोदी के पद संभालने के बाद भारत-पाक सीमा पर स्थिति बदली है लेकिन ‘राहुल बाबा’ (राहुल गांधी) इसे इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वह ‘इटली का चश्मा’ पहने हैं। उन्होंने कहा, ‘कुछ दिन पहले, राहुल बाबा ने अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में क्या किया है। राहुल बाबा, मेरे पास वह रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन मैं आपके साथ इसे साझा नहीं करना चाहता क्योंकि यह बहुत लंबा है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आप भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते।’ वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ‘लोगों को याद है कि कांग्रेस सरकार के दस साल के शासनकाल के दौरान 12 लाख करोड़ रूपये के घोटाले सामने आए थे। राहुल बाबा, हमारा रिपोर्ट कार्ड मत मांगिए, क्योंकि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि उस धन का क्या हुआ?

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Published: 30 August 2016

जामनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृहराज्य गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के उद्देश्य वाली महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरर्ण सिंचाई योजना (साउनी योजना) के पहले चरण का मंगलवार को लोकार्पण किया। वायुसेना के विमान से जामनगर पहुंचने के बाद खराब मौसम के कारण पूर्व निर्धारित हेलीकॉप्टर की बजाय सडक मार्ग से आजी 3 डैम पहुंचे मोदी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल की मौजूदगी में बटन दबा कर नर्मदा नदी के अतिरिक्त जल को सौराष्ट्र के जलाशयों को भरने की इस योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों के 115 छोटे बडे बांधों के जलाशयों को नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त जल से भरा जाना है। मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 2012 में करीब 1200 करोड़ वाली इस योजना का शिलान्यास किया था। इसके पहले चरण के तहत 10 जलाशयों को भरा जाना है। चार चरणों वाली यह योजना वर्ष 2019 तक पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने की संभावना है। इसके जरिये चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकेगी और पानी की कमी वाले सौराष्ट्र में इस समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में नर्मदा जिले के केवडिया में बने सरदार सरोवर नर्मदा बांध के ओवरफ्लो के कारण बहुत बडे़ पैमाने पर पानी समुद्र में बह जाता है। इस योजना के तहत इसके करीब एक तिहाई हिस्से को पाइपलाइन के जाल के जरिये वहां से चार से पांच सौ किमी दूर स्थित सौराष्ट्र के बांधों तक पहुंचाया जाना है।

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Published: 27 August 2016

अहमदाबाद: पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने मांग की है कि राज्य में 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। इसके अलावा हार्दिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो इन युवाओं को रिहा नहीं करवाएंगे क्योंकि मोदी दुनिया के सामने खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। पटेल ने मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पटेल समुदाय के उन 102 लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिन्हें 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी साबित किया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटेल ने पत्र में लिखा है, ‘सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।’ पत्र में मोदी को इन दंगों के लिए आरोपित किया गया है। पटेल फिलहाल उदयपुर में रह रहे हैं क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते समय कहा कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा। पत्र में लिखा है, ‘ये सभी पटेल युवा गुजरात के जेलों में सड़ रहे हैं। मोदीजी अभी प्रधानमंत्री हैं। वो फिलहाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि पटेल युवाओं को छोड़ दिया जाए। पटेल ने आगे लिखा है, ‘लेकिन मैं जानता हूं कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। मोदीजी ने गुजरातियों खासकर पटिदारों का गलत इस्तेमाल किया है।’ एक साल हो चुका है जब हार्दिक ने पटेलों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। पिछले साल 25 अगस्त को पटेदारों की एक बड़ी रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें करोड़ों रुपयों की निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था।

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