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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों का आबंटन कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरह वित्त और कुछ अन्य विभाग अपने पास रखे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने नव नियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल सामान्य प्रशासन, वित्त, उर्जा, खनिकर्म, जनसंपर्क, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित कुछ अन्य विभाग अपने ही पास रखेंगे। वहीं, मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय तथा वाणिज्य कर (जीएसटी) विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
उन्होंने बताया कि मंत्री ताम्रध्वज साहू को लोक निर्माण, गृह, कारागार, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सौंपा गया है। मंत्री रविंद्र चौबे को संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी, कृषि एवं जैव प्रोद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद अकबर परिवहन विभाग, आवास एवं पर्यावरण, वन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री होंगे।
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में नौ मंत्रियों ने मंगलवार सुबह मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू भी शामिल हैं। शपथग्रहण समारोह में छत्तीसगढ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवींद्र चौबे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा प्रेमसाय सिंह और मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। शिव डहरिया ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं, रुद्र गुरु भी मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है।
इसके अलावा गुरू रूद्र कुमार और उमेश पटेल ने भी छत्तीसगढ़ में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।अनिला भेड़यिा और जयसिंह अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता कबासी लखमा और शिव डहरिया ने छत्तीसगढ में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथग्रहण समारोह पुलिस परेड मैदान पर आयोजित किया गया। इससे पहले भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्रह दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी।
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के लोहंडीगुड़ा में टाटा के स्टील प्लांट के लिए करीब दस साल पहले किसानों से ली गई जमीन उन्हें वापस करेगी। देश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जहां उद्योग के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन वापसी संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करें। सीएम के निर्देश के बाद वर्ष 2008 में अधिग्रहित इस जमीन को वापस करने की कवायद प्रारंभ हो गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बस्तर प्रवास के दौरान लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के किसानों को विश्वास दिलाया था कि उनकी अधिग्रहित जमीन वापस दिलायी जाएगी। जन घोषणापत्र में प्रदेश के किसानों से यह वादा किया गया है कि औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि, जिसके अधिग्रहण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उस पर कोई परियोजना स्थापित नहीं की गई है, वह किसानों को वापस की जाएगी।
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद बेटे अभिषेक सिंह के पनामा पेपर्स में कथित तौर पर आए नाम पर भी जांच कराने का विचार किया जा रहा है। इसपर जल्द ही आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। बघेल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, जब पनामा पेपर्स में नाम होने की वजह से पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है, तो फिर अभिषेक की जांच क्यों नहीं होगी?
उन्होंने कहा, जल्द ही जांच समिति या दल गठित करने पर फैसला लिया जाएगा और इसकी सूचना मीडिया को दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया। पर कहा, नसबंदी कांड, नान घोटाला समेत जो गड़बड़ियां हुईं है, उनकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि अभिषेक पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। अभिषेक ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए साजिश करार दिया था।
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