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Published: 11 January 2019

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई को राज्य में छापा मारने या जांच करने के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह कदम उसी दिन उठाया गया है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एक पैनल ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाते हुए उन्हें अग्निशमन सेवा, नागरिक रक्षा और होमगार्ड्स महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट में वर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

अधिकारियों ने एक आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई को राज्य में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए उन्हें पत्र लिखा है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी थी। पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश सरकारों ने अपने यहां जांच करने और छापा मारने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति पिछले साल वापस ले ली थी।

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Published: 10 January 2019

रायपुर: विधानसभा के पटल पर गुरुवार को राज्य के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितता से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल विभाग द्वारा स्कूलों में आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भारी अनियमितता पाई गई है। इस मामले में सरकारी स्कूलों के 6, निजी स्कूलों के 12 प्राचार्यों सहित जांजगीर के आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कैग ने की है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को नहीं मिली और किस तरह इसमें अनियमितता बरती गई। इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट में ई-टेंडरिंग में भी भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है। कैग की रिपोर्ट पटल पर रखते हुए राज्य के मुख्य आडिटर जनरल विजय कुमार मोहंती ने बताया कि पिछले वर्ष ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से 4601 करोड़ के कुल 1921 टेंडर्स की ऑनलाइन बीडिंग 74 कॉमन कंप्यूटर्स के माध्यम से की गई। इससे टेंडरिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी खुले तौर पर सामने आ रही है।

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Published: 04 January 2019

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धरम लाल कौशिक को विधायक दल का नेता चुना है। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को बताया कि कौशिक को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। उन्होंने बताया कि आज सुबह एकात्म परिसर में भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक थावरचंद गहलोत और अनिल जैन उपस्थित थे।

धरम लाल कौशिक बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र से विधायक हैं। वह वर्ष 2008 से 2013 के दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इस दौरान राज्य में भाजपा की सरकार थी। कौशिक अन्य पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता हैं। राज्य में इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर, भाजपा ने 15 सीटों पर और बसपा तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने सात सीटों पर जीत हासिल की है।

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