नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): झाऱखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार (13 मई, 2024) को कहा कि हम सोरेन को सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप गंभीर है।
चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट का इंकार
सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ''आरोप गंभीर होने के कारण गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी (हेमंत सोरेन) याचिका पर ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे। चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते।''
कोर्ट ने शुरू में अगले सप्ताह सुनवाई की बात बोली थी, लेकिन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के बार-बार जोर देने पर शुक्रवार (17 मई, 2024) को मामला सुनवाई के लिए लगा दिया। हालांकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि 17 मई को कई अन्य मामले सुनवाई के लिए लगे हैं। ऐसे में हमें नहीं पता कि 17 को सुनवाई हो पाएगी या नहीं। सुनवाई हो भी गई तो उस दिन ही आदेश देना संभव नहीं होगा।
दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है।
हेमंत सोरेन ने क्या मांग की है?
सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है।
ईडी ने क्या आरोप लगाया है?
ईडी ने आरोप लगाया है कि सोरेन ने करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। सोरेन ने ऐसा करके फर्जी विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से आपराधिक आय अर्जित की है।
