चंडीगढ़: पंजाब सरकार पराली जलाने के दोषी पाए जाने वाले किसानों को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने गुरुवार को कहा कि सरकार पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मीडिया रिर्पोटस के अनुसार, सर्दी में पराली का जलाया जाना उत्तर भारत खासकर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।
बाजवा ने कहा कि सरकार ने नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए बड़ी संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी के साथ, सरकार किसानों को पराली जलाने का दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने में अयोग्य बनाने के लिए पंचायती राज अधिनयिम में संशोधन करने के एक प्रस्ताव भी विचार कर रही है।
