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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार, 12 अक्तूबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरजी कर रेप-मर्डर केस पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की "स्पष्ट आवाज" करार दिया। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल उठाया कि आरएसएस प्रमुख ने मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की।
'भागवत का बयान बीजेपी नेता की तरह'
वीडियो में घोष को ये कहते सुने जा सकता है, "हम मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान का कड़ा विरोध करते हैं। आरजी कर मामले में, 24 घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सीबीआई की चार्जशीट मेंं सकारात्मक तौर से ये चीजें सामने आईं।"
उन्होंने आगे कहा, "भागवत ने उत्तराखंड, मणिपुर, नागपुर, यूपी जैसी जगहों पर जहां बीजेपी की सरकार है, वहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कुछ नहीं कहा।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इस पत्र में एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल पर चिंता जताते हुए कहा कि उनकी मांगों पर तत्काल विचार किया जाए। साथ ही 14 अक्टूबर को मांग पूरी नहीं होने पर एम्स आरडीए भी जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में कदम उठा सकता है।
जूनियर डॉक्टरों की बिगड़ती हालत चिंता का विषय: आरडीए
एम्स आरडीए ने अपने पत्र में कहा कि डब्ल्यूबीजेडीएफ ने एक गंभीर मुद्दे को उठाया है, जिस पर तत्काल विचार किया जाए। उन्होंने डब्ल्यूबीजेडीएफ के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा, "हम अपने उन सहयोगियों के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जो आपके राज्य में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए न्याय और सुरक्षित वातावरण की मांग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की बिगड़ती हालत गंभीर चिंता का विषय है।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कुल्तुली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को 3 महीने में मौत की सजा मिले।
10 साल की बच्ची से रेप मामले में ममता बनर्जी का पुलिस को अल्टीमेटम
वही, मामले को लेकर पीड़िता के परिवार की मांग के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। साथ ही इसको लेकर लोगों में गुस्सा है और राजनीति भी अपने चरम पर है। आज रविवार (06 अक्टूबर) को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कुल्तुली पुलिस थाने के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पुलिस बेरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "नौ साल की बच्ची को बचाया नहीं जा सका? बच्ची को बचाने के लिए दो नागरिक स्वयंसेवकों को तैनात नहीं किया जा सका! नाबालिग का शव शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले के कुल्तुली गांव में एक नहर में मिला।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे, लेकिन उसे यह तर्क देना होगा कि क्यों राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द
अदालत ने यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए की, जिसमें सीबीआई को गोरखा प्रादेशिक प्रशासन में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से संबंधित मामले में कुछ पत्रों में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट को सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चला कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्य की जांच क्यों अनुचित है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का अधिकार है। हालांकि, तर्क देना जरूरी है।
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