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कोलकाता: एक तरफ शनिवार (18 जुलाई) को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, तो वहीं पार्टी में फूट के बाद एक धड़े के निशाने पर आए नेताओं को चुनौती दी है। साथ ही ममता बनर्जी के पास वापस लौटने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो खुद एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।
मैं एक घंटे के भीतर पार्टी से दे दूंगा इस्तीफा: अभिषेक बनर्जी
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं, या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि वे दीदी के पास वापस आ जाएं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने बीजेपी के साथ डील की है। पार्टी छोड़ो, बागी गुट या बीजेपी में शामिल हो जाओ। ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से सुरक्षा लो। फिर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाओ. उन्हें बुरा-भला कहो।
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नई दिल्ली: मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से काटे गए नामों और नागरिकता को लेकर बने भ्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होने या हट जाने से उसकी नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई।
वोटर लिस्ट और नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में कानून की स्थिति स्पष्ट है और इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को बुधवार को एक और बड़ा झटका लगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कमारहाटी से विधायक मदन मित्रा ने अभिषेक बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी की पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।
एक दिन पहले ईडी ने परिवार को भेजा था समन
पार्टी से इस्तीफे के तुरंत बाद वह विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो गए। खास बात ये है कि एक दिन पहले ईडी ने नगर निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में मदन मित्रा की पत्नी और दो बेटों को समन जारी किया था।
ममता ने ‘गद्दारों की ओर से’ लोगों से मांगी माफी
मदन मित्रा के आरोपों पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में ‘गद्दारों की ओर से’ लोगों से माफी मांगी और कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कभी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए समझौता किया।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा से हाल ही में पारित दो अपराध-रोधी कानून- पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियां अधिनियम, 2026 और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन अधिनियम, 2026 आज से राज्य में लागू हो गए। 29 जून को पारित किए जाने से पहले इन दोनों ही विधेयकों पर विधानसभा में जमकर बहस हुई थी। हालांकि, बीजेपी के बहुमत के कारण दोनों ही विधेयकों के पक्ष में 176 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में सिर्फ 41 वोट आए। इस तरह विधेयक के अधिनियम बनने का रास्ता साफ हो गया और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये दोनों ही कानून आज से लागू हो गए हैं।
बिना ट्रायल साल भर जेल का प्रावधान
विपक्ष, मानवाधिकार समूह और कानून के मामलों के जानकारों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए पुलिस की ताकत काफी बढ़ जाएगी और लोगों तक इनकी पहुंच का दायरा अब व्यापक हो चुका है। खासकर बिना किसी सुनवाई के एक वर्ष तक हिरासत में रखने के प्रावधान पर सबसे ज्यादा चर्चा है।
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