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Published: 22 February 2021

पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के साथ एकजुटता प्रकट करने और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में सोमवार को एक ट्रैक्टर को चलाते हुए बिहार विधानसभा पहुंचे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पर प्रदेश की नीतीश कुमार की चुप्पी पर इसे आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि बिहार में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे से भी कम दरों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।

तेजस्वी की ट्रैक्टर की यह यात्रा जिसमें उनके अलावा राजद के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक आलोक मेहता सहित पार्टी के कुछ अन्य सहयोगी शामिल थे, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के समीप से सड़क के उस पार दस सकुर्लर रोड स्थित उनकी माता और पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी के निवास से शुरू हुई थी। राजद नेता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेल की आसमान छूती कीमतों पर माकूल टिप्पणी की उम्मीद करते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बिहार में एपीएमसी के उन्मूलन से किसानों को क्या हासिल हुआ है।

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Published: 20 February 2021

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई। आज (शुक्रवार) इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू यादव के वकीलों के मुताबिक, राजद प्रमुख की आधी सजा में दो महीने का वक्त बाकी है। इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है। यानी इसका मतलब है कि संभवतः दो महीने बाद उन्हें जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

बताते चलें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिसंबर, 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें  आईपीसी की धारा के तहत 7 वर्षों और भ्रष्टाचार-रोधी एक्ट के तहत 7 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें रांची स्थित रीम्स में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया।

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Published: 20 February 2021

पटना: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति दो मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव दिया। सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने ऐसा ही प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन इसकी अनदेखी कर दी गई। तेजस्वी का कहना है कि वह इस बात से बेहद आहत हैं कि शोक संवेदना व्यक्त करने का यह प्रस्ताव रखने की बात स्वीकार नहीं की गई। किसान विरोधी एनडीए सरकार के पास शोक संदेश पढ़कर दो मिनट का मौन रखने का समय भी नहीं है। 

तेजस्वी ने जब सदन में शोक प्रकट करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति चाही, उसी वक्त सभापति ने सदन को 22 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 86 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

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