पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल सत्रह एजेंडों पर मुहर लगायी गयी। कैबिनेट की बैठक में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा में दो साल की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। अब सरकारी डॉक्टर 65 की बजाय 67 साल में रिटायर होंगे। इसके साथ ही बैठक में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की तारीख भी तय की गयी है। मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होगा जो 26 जुलाई तक चलेगा।
वहीं, नीतीश कैबिनेट ने वैशाली जिले में रैफ सेंटर बनाने का भी फैसला लिया है। साथ ही उग्रवादग्रस्त पांच जिलों 864 किमी सड़क बनाने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने 1228.83 करोड़ की मंजूरी दी है।
कैबिनेट के अन्य फैसले...
- पटना-गया डोभी पथ के लिए 4.125 एकड़ जमीन एनएचएआई को निःशुल्क देने का निर्णय, जल्द शुरू होगा पथ निर्माण का काम।
- आपदा के निपटने को लेकर हर जिलों में स्थाई रूप से तैनात रहेगी एसडीआरएफ की एक बटालियन।
- नक्सलियों के सरेंडर कम रिहैबिटेशन के वित्तीय लाभ का पुनर्निर्धारण
- ठेकेदारों को पुरस्कृत करने के लिए नयी नियमावली, बिहार पब्लिक वर्क ऑर्बिटल अवार्ड पेमेंट पॉलिसी 2018 की स्वीकृति
- वैशाली में बनेगा सीआरपीएफ का कैम्प, 28.99 एकड़ जमीन सीआरपीएफ को हस्तांतरित
- राज्य का फॉरेंसिक लैब होगा डिजिटल, 1 करोड़ 1 लाख रुपये स्वीकृत
- 141 नगर निकायों के लिए 1028 करोड़ की स्वीकृति, नगर निकाय को मिला सहायक अनुदान
- डेहरी ऑन सोन रेल पुलिस पोस्ट को थाना का दर्जा
- पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अनुमंडल हॉस्पिटल को सदर हॉस्पिटल का दर्जा
