पटना: बिहार में शराब पर बैन लगाने के बाद अब नीतीश सरकार खैनी पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। राज्य में नशाबंदी के लिए उठाए जाने वाले इस कदम के लिए केंद्र को पत्र लिखकर खैनी को खाद्य सुरक्षा कानून-2006 के अंतर्गत लाने के लिए सिफारिश की गई है। अगर नीतीश सरकार की इस बात को मान लिया जाता है तो बिहार से खैनी गायब हो जाएगी। बिहार सरकार को तंबाकू नियंत्रण के लिए मदद देने वाली संस्था ने राज्य सरकार को कहा है कि खैनी को खाद्य सामग्री की श्रेणी में लाए और बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के तहत प्रतिबंधित कर दें।
गौर हो कि इसी कानून के तहत राज्य में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया गया है। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने केंद्र को इस मामले में पत्र लिखाते हुए खैनी को खाद्य उत्पाद के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है।
गौर हो कि केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खैनी को खाद्य उत्पाद के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद ही राज्य सरकार के पास स्वास्थ्य आधार पर खैनी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।
