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नई दिल्ली: राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 35 करोड़ रुपये के ऑफर का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 35 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की थी। पायलट ने सोमवार को कहा था कि वह 'विधायक के खिलाफ उचित और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।'
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे आरोपों से मैं उदास हूं, मगर हैरान नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दरअसल ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पायलट ने कहा था कि मैं ये मुद्दे उठाता रहा हूं और मैं मामले को लेकर उचित क़ानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने विश्वासों पर कायम हूं। मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं।
पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए एक पूर्व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक ने आरोप लगाया था कि बागी सचिन पायलट ने उन्हें भाजपा में जाने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था।
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जयपुर: राजस्थान के सियासी संग्राम में हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। तब तक विधानसभा स्पीकर सचिन पाय़लट व अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सहित 19 विधायकों ने अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा के स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दी थी। याचिका पर शुक्रवार और सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने दलीलें सुनीं। आज सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सचिन पायलट का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने सदस्यता रद्द करने का नोटिस उसी दिन दिया, जिस दिन कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई। रिप्लाई के लिए समय नहीं दिया गया। नोटिस जारी करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच टेप कांड की गूंज अब हरियाणा और दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमीश्नर को चिट्ठी लिखकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में सहयोग करने की अपील की है।
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नई दिल्ली: सीबीआई ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देव राम सैनी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सैनी को सीबीआई ने 23 मई को चूरू में राज्य के पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा कथित आत्महत्या के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि राजगढ़ के एसएचओ रहे विश्नोई की मौत के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली से सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की एक टीम जयपुर में है। विश्नोई का शव चूरू में उनके सरकारी आवास की छत से लटका हुआ था।
सीबीआई की टीम ऐसे वक्त पर जांच के लिए राज्य में मौजूद है जब पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके साथी बागी विधायक राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे है और राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। हालांकि, सूत्रों ने यह स्पष्ट किया कि एजेंसी राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए मामले में पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। एजेंसी ने सोमवार शाम को कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से जयपुर में उनके घर पर लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों ने कहा कि मामले के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है और इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है।
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जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। अब मामले की अगली सुनवाई कल (मंगलवार) सुबह साढ़े दस बजे होगी। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिका अपरिपक्व है क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अदालत के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई में मची खींचतान के बीच पायलट खेमा शुक्रवार को अदालत पहुंचा था। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं। सोमवार सुबह से राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट खेमे के विधायकों को राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई शुरू हुई।
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