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Published: 15 May 2024

नई दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट बुधवार को राजधानी दिल्ली में सौंपा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने ये प्रमाणपत्र उन लोगों को सौंपे। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गृह मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) इस साल 11 मार्च को देश में लागू हो गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।

सीएए को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।

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Published: 15 May 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बडी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। अब प्रबीर पुरकायस्थ ट्रायल कोर्ट में बेल बॉड भरकर रिहा हो जाएंगे। इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूएपीए के तहत गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य पर भी हैरानी जताई कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था।

पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Published: 15 May 2024

कोलकाता: भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर दस साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तुरंत बाद ही अमेरिका ने चेतावनी दी कि कोई भी तेहरान के साथ व्यापारिक सौदे करने के लिए विचार बना रहा है तो, उसे संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका की इस चेतावनी के बाद केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों को इसे लेकर संकीर्ण दृष्टिकोर्ण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह समझौता सभी को लाभ देगा।

चाबहार बंदरगाह सभी को लाभ देगा: जयशंकर

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को जयशंकर ने कहा, "मैंने देखा कि इस समझौते को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई हैं।" उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि यह संवाद और लोगों को समझाने का सवाल है। उन्हें यह समझना होगा कि यह समझौता (चाबहार बंदरगाह) सभी को लाभ देगा। इसके लिए संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए।"

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