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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर एक अहम निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने कोलकाता नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्य और उसके उपकरणों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान की वैधानिक योजना भी उचित नहीं होगी।
इसके साथ ही अदालत ने कोलकाता नगर निगम की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने निगम पर पांच लाख का जुर्माना भी किया है।
गौरतलब है कि नगर निगम ने कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पार्क के निर्माण के लिए शहर के नारकेलडांगा नॉर्थ रोड पर एक संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था।
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नई दिल्ली: वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। सिब्बल को 1066 वोट मिले, जबकि दूसरे दावेदार वरिष्ठ वकील प्रदीप राय को 689 वोट मिले। निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश सी अग्रवाल को 296 वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के अन्य दावेदार प्रिया हिंगोरानी, त्रिपुरारी रे, नीरज श्रीवास्तव थे। यह चौथी बार होगा, जब सिब्बल एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सिब्बल को पहले तीन बार एससीबीए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तेईस साल पहले 2001 में वह अध्यक्ष थे। इससे पहले वह 1995-96 और 1997-98 के दौरान अध्यक्ष रहे।
कपिल सिब्बल ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक कपिल सिब्बल 1989-90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। उन्हें 1983 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। 1995 और 2002 के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तीन बार एससीबीए अध्यक्ष के रूप में काम किया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने पर चल रही राजनीतिक चर्चा को विराम देते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं है। कोर्ट ने जो महसूस किया, वह आदेश में कहा है।
फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आदेश के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर ईडी की आपत्ति दरकिनार कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह इसमें नहीं पड़ेगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उनके बयान पर आपत्ति जताए जाने पर गुरुवार को ये टिप्पणियां कीं।
गुरुवार की सुबह जब पीठ मामले पर सुनवाई के लिए बैठी तो ईडी की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए उस पर आपत्ति जताई।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): देश में इस वक्त 18वीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के चार चरण पूरे हो चुके हैं। बाकी तीन चरणों के लिए मतदान 20 मई से 1 जून के बीच कराए जाएंगे। छठे दौर के नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस बीच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने छठे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इस चरण में कुल 869 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें से 866 के शपथपत्रों का विश्लेषण किया गया है।
एडीआर ने गुरुवार को जारी किए एक विश्लेषण में बताया है कि छठे चरण में 866 उम्मीदवारों से 180 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 338 उम्मीदवार करोड़पति हैं।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 866 में से 180 (21 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 141 (16 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 12 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोषसिद्ध मामले घोषित किए हैं।
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