नई दिल्ली: केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक चार बार वार्ता हो चुकी है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेताओं ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। वहीं, किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का फैसला कर लिया है।

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है और किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए।

किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति मिले: सरवन सिंह पंढेर

"सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि वे हमें किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। यदि आप किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से समाधान नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब हम दिल्ली की ओर बढ़े, गोलाबारी हुई। ट्रैक्टरों के टायरों पर गोलियां भी चलाई गईं।

सरवन सिंह पंढेर ने आगे कहा,"हरियाणा के डीजीपी ने कहा है कि वे किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा, गलत बयान भी दिए जा रहे हैं...हरियाणा में हालात कश्मीर जैसे हैं। हम 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया है ताकि हम अपनी मूल मांगों से पीछे हट जाएं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी अब जो भी हो, किसान नेता सरवन सिंह ने कहा।"

सरकार के प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ नहीं: किसान नेता

केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव लाए जाने के बाद किसानों ने सोमवार शाम को यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि चर्चा के बाद मंचों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

किसान नेता ने आगे कहा, "अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि देश के किसानों को लूटा जाता रहेगा। यह स्वीकार्य नहीं है।"

चौथे दौर की वार्ता के बाद पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान 21 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे और एमएसपी पर सरकार के साथ चर्चा भी होगी।