नई दिल्ली, (जनादेश ब्यूरो): केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का ‘इंड़िया‘ गठबंधन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक एकजुट नज़र आया। केरल की वामपंथी सरकार ने राज्यों के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा‘ के विरोध में प्रदर्शन का आव्हान किया था।

गुरूवार 08 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘ इंड़िया‘ गठबंधन के अधिकांश घटक एकमंच पर मौजूद थे। हांलांकि केरल में प्रमुख विपक्ष कांग्रेस वामपंथी सरकार के इस मंच पर मौजूद नहीं थी।

"राज्यों के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा" के विरोध में प्रदर्शन" 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. स्टालिन सरकार के मंत्री मंच पर मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान सीएम स्टालिन का वक्तव्य मंच से पढा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा के स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल, सीपीआई (एम) के सीताराम यचुरी, सीपीआई  के राजा समेत अन्य वक्ताओं ने जनसमूह को संबोधित किया।

"कर राजस्व के हिस्से समेत केरल को देय धन केंद्र द्वारा रोका गया"

इससे पहले, तिरुवनंतपुरम में मंगलवार को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की बैठक में यह फैसला लिया गया। एलडीएफ संयोजक और वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेता ईपी जयराजन ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से "विकास में बाधा" पैदा करके एलडीएफ सरकार की लोकप्रियता को कम करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “कर राजस्व के हिस्से सहित राज्य को देय धन केंद्र द्वारा रोक दिया गया है। राज्य का बुनियादी ढांचा विकास बहुत महत्वपूर्ण है. जब राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए धन उधार लेने के अधिकार में भी कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने पैसा उधार लिया है और सभी राज्यों पर कर्ज देनदारी है। लेकिन केरल को पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं है।''

जयराजन ने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में केरल के प्रति केंद्र सरकार के "अन्याय" को उजागर किया जाएगा", 8 फरवरी को, विजयन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में केरल हाउस से जंतर मंतर तक मार्च करेगा। इसके अलावा, कैबिनेट, सभी एलडीएफ विधायक और संसद सदस्य आंदोलन में भाग लेंगे।”

पिछले कई महीनों से, केरल सरकार और एलडीएफ राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे "भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की उधार सीमा को कम करके राज्य को आर्थिक रूप से दबा रही है", अन्य कारकों के बीच। राज्य ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य की उधारी पर लगाई गई सीमा को चुनौती दी है। पिछले महीने, राज्य कैबिनेट ने एक महीने का दौरा किया और लोगों को केंद्र सरकार की "जनविरोधी" नीतियों के खिलाफ जागरूक किया।

उत्सव प्रस्ताव

जयराजन ने कहा कि एलडीएफ चाहता है कि आंदोलन पूरे राज्य का हो। “हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी यूडीएफ आंदोलन में सहयोग करे। यह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य का विरोध है। हम चाहते हैं कि उनके विधायक और सांसद आंदोलन में शामिल हों।”

जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं राज्य में बूथ स्तर पर एलडीएफ कार्यकर्ता घर-घर जाकर राज्य की चिंताओं को उजागर करेंगे। सभी पंचायतों और स्थानीय निकायों में एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

2008 में वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली तत्कालीन सीपीआई (एम) सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में संसद के सामने धरना दिया था। वीएस के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने तब आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने राज्य की मांगों के प्रति आंखें मूंद ली हैं।