नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और केरल की एलडीएफ सरकार ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किया है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। कर्नाटक सरकार के साथ केरल सरकार ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का नारा- मेरा टैक्स मेरा अधिकार
सीएम सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता 'चलो दिल्ली' आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। आज यानि बुधवार को कांग्रेस पार्टी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। विरोध प्रदर्शन की योजना के मुताबिक सात फरवरी को सुबह 11 बजे से कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू करेगी।
केंद्र पर आर्थिक भेदभाव का आरोप
कांग्रेस सरकार ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों से सवाल पूछने की अपील भी की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। सिद्धारमैया सरकार ने सुविधाओं के प्रावधान में भी कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय के आरोप लगा हैं। पार्टी ने हैशटैग मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन को धार देने का प्रयास किया है।
भाजपा और दूसरे दलों के विधायकों से भी एकजुट होकर विरोध की अपील
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, कर्नाटक के सभी विधायकों को पार्टी लाइन भुलाकर इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ पूरी सरकार एकजुट होकर विरोध कर रही है। सभी को राज्य की भलाई के लिए मिलकर लड़ना होगा। संघ प्रणाली में राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं। हम केंद्र के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखेंगे। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि उन्हें कोरोना महामारी (कोविड -19) से उपजे संकट के दौरान भी उचित राहत नहीं मिली।
डीके शिवकुमार के मुताबिक भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों की मदद के लिए भी राज्य सरकार को अनुदान नहीं मिला। भद्रा मेलदांडे परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वित्तीय वितरण और सूखा राहत में भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध कर रही है।
केरल सरकार ने भी मोर्चा खोला
इसके अलावा, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केरल की एलडीएफ सरकार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। कर्नाटक सरकार के साथ केरल सरकार ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के मुताबिक, केंद्र सरकार के रवैये के कारण केरल खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है। बालगोपाल ने केंद्र पर केरल में वित्तीय कठिनाई पैदा करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार चुप नहीं बैठेगी। 'नवा केरल एम' बनाने के लिए एकता से आग्रह किया।
